साइमन कमीशन का परिचय
साइमन कमीशन भारत के औपनिवेशिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसका औपचारिक नाम Indian Statutory Commission था। ब्रिटेन की सरकार ने 1927 में भारत की संवैधानिक व्यवस्था की समीक्षा के लिए यह आयोग नियुक्त किया था। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। आयोग में ब्रिटिश संसद से जुड़े सदस्य थे, लेकिन एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। यही तथ्य भारतीय राजनीतिक समूहों के विरोध का प्रमुख कारण बना।
किसी देश के भविष्य के शासन पर विचार करते समय उस देश के निवासियों की आवाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए—भारतीय नेताओं की आपत्ति का केंद्रीय विचार यही था। आयोग 1928 में भारत आया और व्यापक प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। इस लेख में तारीख, कारण, विरोध, लाला लाजपत राय, नेहरू रिपोर्ट तथा आगे के संवैधानिक घटनाक्रम को अलग-अलग समझेंगे।
1919 के भारत सरकार अधिनियम की पृष्ठभूमि
पहले विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में सीमित संवैधानिक बदलाव किए। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में कुछ विभाग भारतीय मंत्रियों और कुछ अन्य विभाग ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में रखे गए। इस व्यवस्था को द्वैध शासन या डायार्की कहा जाता है। सुधारों के बावजूद भारत में वास्तविक स्वशासन की मांग लगातार बनी रही।
भारतीय प्रतिनिधि संस्थाओं के पास सभी प्रमुख अधिकार नहीं थे। इस कारण कई नेता सुधारों को अपर्याप्त मानते थे। आयोग को इसी व्यवस्था के संचालन की जाँच और भविष्य के संवैधानिक सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया। लेकिन भारतीयों की अपनी राजनीतिक अपेक्षा केवल प्रांतीय प्रशासन की दक्षता तक सीमित नहीं थी।
आयोग को तय अवधि से पहले क्यों बनाया गया?
1919 के संवैधानिक ढाँचे में भविष्य की समीक्षा का प्रावधान था। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में ही आयोग नियुक्त करने का निर्णय लिया। यह ब्रिटेन की तत्कालीन राजनीति और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव से जुड़े संदर्भ में समझा जाता है। आयोग की तिथि तथा उसकी वास्तविक कार्यवाही का वर्ष अलग है।
विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए कि 1927 नियुक्ति का वर्ष है और 1928 भारत आगमन का। केवल किसी परीक्षा की तैयारी में नहीं, घटनाओं के बीच कारण-परिणाम समझने में भी यह अंतर महत्वपूर्ण है।
सर जॉन साइमन कौन थे?
सर जॉन साइमन ब्रिटेन के राजनीतिक तथा विधिक जीवन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में थे। उनके नाम के कारण आयोग को साइमन कमीशन कहा गया। हालाँकि आयोग एक व्यक्ति की निजी यात्रा नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त संसदीय समीक्षा संस्था थी।
किसी आयोग का इतिहास लिखते समय उसके अध्यक्ष का नाम याद करना पर्याप्त नहीं। उसके गठन का उद्देश्य, सदस्यों की संरचना, भारतीय समाज की प्रतिक्रिया और सुझावों का राजनीतिक असर भी महत्वपूर्ण होता है।
साइमन कमीशन के सदस्य
आयोग में सात ब्रिटिश सदस्य थे और एक भी भारतीय नहीं था। इस प्रतिनिधित्व की कमी ने भारतीय राजनीति में असंतोष पैदा किया। भारत के लिए भविष्य की संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने की चर्चा में भारतीय समाज की प्रत्यक्ष उपस्थिति न होना एक गंभीर राजनीतिक प्रश्न बन गया।
कभी पढ़ाई की पुस्तकों में केवल ‘सात अंग्रेज सदस्य’ लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। इस संख्या का महत्व तब समझ में आता है जब हम पूछते हैं कि उस समय भारतीय नेतृत्व स्वयं शासन में अपनी भागीदारी की माँग क्यों कर रहा था।
फरवरी 1928 में भारत आगमन
आयोग फरवरी 1928 में भारत पहुँचा। उसका स्वागत अनेक स्थानों पर काले झंडे और विरोध नारों से हुआ। ‘Simon Go Back’ उस समय का प्रसिद्ध राजनीतिक नारा था। विभिन्न शहरों में प्रदर्शन हुए, हालांकि सभी स्थानों का विरोध एक जैसा नहीं था।
विरोध आयोजनों की तीव्रता, भागीदारी और पुलिस प्रतिक्रिया अलग-अलग थी। इसलिए पूरे भारत की एक ही दिन एक जैसी तस्वीर बनाना उचित नहीं। स्थानीय इतिहास पढ़ने से व्यापक आंदोलन के भीतर विविधता दिखाई देती है।
साइमन गो बैक नारे का अर्थ
‘Simon Go Back’ का शाब्दिक अर्थ है ‘साइमन वापस जाओ’। यह नारा ब्रिटिश आयोग के भारत के लिए संवैधानिक सुझाव देने के अधिकार पर राजनीतिक सवाल उठाता था, क्योंकि भारतीय प्रतिनिधित्व नदारद था। विरोध केवल आयोग के अध्यक्ष की व्यक्तिगत पहचान पर नहीं, औपनिवेशिक निर्णय-प्रक्रिया पर केंद्रित था।
नारे के माध्यम से जनसमूह ने राजनीतिक असहमति सार्वजनिक रूप में व्यक्त की। उस दौर में जनसभाएँ, रैलियाँ और काले झंडे राजनीतिक प्रतिरोध के सामान्य प्रतीक बन रहे थे।
कांग्रेस की प्रतिक्रिया
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। कांग्रेस के अनेक नेताओं का मत था कि भारतीय संविधान पर विचार की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों का शामिल होना आवश्यक है। इसलिए आयोग का विरोध स्वशासन की व्यापक माँग से जुड़ा हुआ था।
लेकिन पूरी भारतीय राजनीति एक ही संगठन के निर्णय से संचालित नहीं थी। अन्य दलों और प्रांतीय समूहों में आंतरिक मतभेद भी थे। इतिहास में इन असहमतियों का उल्लेख करना समग्र दृष्टि के लिए आवश्यक है।
मुस्लिम लीग और अन्य राजनीतिक समूह
मुस्लिम लीग के विभिन्न गुटों का आयोग के प्रश्न पर एक समान रुख नहीं था। कुछ नेताओं ने विरोध किया, जबकि दूसरे संवैधानिक बातचीत के अलग तरीकों पर विचार कर रहे थे। इस दौर में भारतीय समाज की राजनीतिक चिंताएँ प्रतिनिधित्व, प्रांतीय अधिकारों और विभिन्न समुदायों की सुरक्षा से जुड़ी थीं।
इसलिए यह कहना कि सभी भारतीय दलों ने बिना किसी मतभेद एक ही रणनीति अपनाई, गलत होगा। व्यापक विरोध के साथ राजनीतिक विविधता भी वास्तविक थी।
लाहौर विरोध प्रदर्शन और लाठीचार्ज
साइमन कमीशन के विरुद्ध लाहौर में हुए प्रसिद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय से जुड़ा है। विरोध के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाजपत राय को चोटें आईं। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन की स्मृति में गहरा स्थान पाया।
मृत्यु और लाठीचार्ज के बीच चिकित्सकीय तथा ऐतिहासिक कारण-संबंध पर अलग विवरण मिल सकते हैं। इसलिए केवल भावुक कथन के बजाय घटना की तारीख, उपलब्ध स्रोत और उस समय की राजनीतिक प्रतिक्रिया का अध्ययन आवश्यक है।
लाला लाजपत राय का राजनीतिक जीवन
लाला लाजपत राय पंजाब के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता थे। उनकी भूमिका शिक्षा, सामाजिक सुधार और स्वशासन की माँग से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में रही। उन्हें ‘पंजाब केसरी’ के नाम से भी याद किया जाता है। साइमन कमीशन के विरोध ने उनके जीवन के अंतिम चरण को विशेष ऐतिहासिक महत्व दिया।
किसी नेता को केवल उसकी मृत्यु से जुड़ी घटना तक सीमित करना उसके सार्वजनिक योगदान के साथ न्याय नहीं होगा। विद्यार्थी उनके अन्य कार्यों और उस समय के राजनीतिक विचारों को भी पढ़ सकते हैं।
लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद प्रतिक्रिया
लाहौर की घटना ने अनेक युवाओं और क्रांतिकारी समूहों में आक्रोश पैदा किया। भगत सिंह तथा उनके साथियों के आगे के राजनीतिक इतिहास में यह घटना महत्वपूर्ण संदर्भ बनी। लेकिन 1928 और 1931 की घटनाओं को एक ही दिन की कार्रवाई की तरह न समझें।
भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में संवैधानिक राजनीति, जनआंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियाँ विभिन्न रूप में मौजूद थीं। इनके बीच समान लक्ष्यों के साथ रणनीतियों पर मतभेद भी थे।
नेहरू रिपोर्ट क्यों बनी?
1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति ने भारत के लिए संवैधानिक ढाँचे से संबंधित प्रस्ताव तैयार किए। यह दस्तावेज नेहरू रिपोर्ट कहलाता है। इससे भारतीय नेताओं की अपनी राजनीतिक योजना तैयार करने की क्षमता तथा इरादे का परिचय मिलता है।
नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन की रिपोर्ट नहीं थी। दोनों अलग संस्थाओं की पहल थीं। इन्हें एक ही नाम या ब्रिटिश आदेश की दो प्रतियाँ समझना इतिहास में गंभीर गलती है।
नेहरू रिपोर्ट पर मतभेद
भारतीय राजनीतिक समूहों में नेहरू रिपोर्ट के कुछ प्रस्तावों को लेकर मतभेद थे। प्रतिनिधित्व, समुदायों और संघीय व्यवस्था जैसे विषयों पर अलग-अलग राय सामने आई। इससे स्पष्ट होता है कि औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता की इच्छा होने के बावजूद सभी नेताओं के पास भविष्य के शासन का एक जैसा मॉडल नहीं था।
विविध मतभेद लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा होते हैं। इतिहास का अध्ययन केवल एक नेता या एक प्रस्ताव को सही घोषित करने के लिए नहीं, बल्कि उस समय के तर्कों को समझने के लिए होना चाहिए।
कमीशन की रिपोर्ट कब आई?
साइमन कमीशन ने अपने अध्ययन के बाद 1930 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्था के बदलाव के संबंध में सिफारिशें थीं। रिपोर्ट एक आयोग का सुझाव था; स्वयं कोई ऐसा कानून नहीं था जिससे भारत तत्काल स्वतंत्र हो गया।
किसी आयोग की सिफारिश, सरकार की राजनीतिक घोषणा और संसद द्वारा पारित अधिनियम अलग चरण होते हैं। इसलिए पढ़ाई में इन सबकी अलग तारीखें समझें।
ब्रिटिश सरकार की संवैधानिक रणनीति
ब्रिटिश शासन भारत में राजनीतिक मांगों और अपने साम्राज्यिक हितों के बीच संतुलन तलाश रहा था। सीमित सुधारों की प्रक्रिया से स्वशासन की भारतीय आकांक्षाएँ पूरी नहीं हो रही थीं। भारतीय प्रतिनिधित्व और नियंत्रण का प्रश्न लगातार केंद्र में बना हुआ था।
साइमन आयोग की संरचना ने इस राजनीतिक दूरी को और स्पष्ट किया। भारतीय जनता के भविष्य संबंधी चर्चाओं में उसकी स्वयं की आवाज को जगह नहीं देना विरोध का प्रमुख कारण बना।
गोलमेज सम्मेलनों से संबंध
1930 के बाद ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलनों की प्रक्रिया चली जिसमें भारत की भविष्य की संवैधानिक व्यवस्था पर चर्चा हुई। इनमें अलग-अलग राजनीतिक समूहों और ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस की भागीदारी भी समय और परिस्थिति के अनुसार बदली।
इन सम्मेलनों को साइमन कमीशन से संबंधित व्यापक घटनाक्रम के भीतर पढ़ा जा सकता है, लेकिन वे केवल उसी आयोग की रिपोर्ट को बिना चर्चा लागू करने की बैठकों तक सीमित नहीं थे।
पूर्ण स्वराज की मांग
दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से स्वीकार की। यह राजनीतिक लक्ष्य स्वशासन की पहले की सीमित अवधारणाओं से आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण प्रतीक बना।
साइमन कमीशन का विरोध इस व्यापक असंतोष की पृष्ठभूमि में था, लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग का जन्म केवल एक दिन में नहीं हुआ। दशकों से चल रहे आंदोलन और नए राजनीतिक विचारों ने इसे आकार दिया।
26 जनवरी 1930 का संदर्भ
लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया। यह स्वतंत्रता की मांग को जनता तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण प्रयास था। भारत की वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली।
1950 में 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस बना। इसलिए 1930, 1947 और 1950 की घटनाओं को अलग-अलग समझना जरूरी है।
1935 का भारत सरकार अधिनियम
बाद के संवैधानिक विकास में 1935 का भारत सरकार अधिनियम महत्वपूर्ण दस्तावेज बना। इसके बनने के पीछे कई बहसें और राजनीतिक प्रक्रियाएँ थीं। इसे केवल साइमन कमीशन रिपोर्ट की सीधी प्रतिलिपि कहना सरल और भ्रामक होगा।
प्रांतीय शासन, केंद्रीय शक्ति और संघीय विचार जैसे प्रश्न अलग चरणों में चर्चा का विषय रहे। समयरेखा समझने से सिफारिश और कानून के बीच अंतर स्पष्ट होता है।
साइमन कमीशन क्यों विवादित रहा?
आयोग का मूल कार्य प्रशासनिक और संवैधानिक समीक्षा था, लेकिन भारतीय प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति ने उसकी राजनीतिक स्वीकार्यता को बहुत कमजोर किया। यह भारतीय आत्मनिर्णय और औपनिवेशिक नियंत्रण के बीच संघर्ष का प्रतीक बन गया।
इससे समझा जा सकता है कि किसी संस्था की तकनीकी विशेषज्ञता पर्याप्त नहीं होती; जिन लोगों पर निर्णय का असर पड़ना है, उनके प्रतिनिधित्व और विश्वास का भी महत्व है।
आंदोलन के इतिहास में इसका प्रभाव
साइमन कमीशन के विरोध में सार्वजनिक प्रदर्शन और विभिन्न राजनीतिक समूहों की सक्रियता ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के वातावरण को प्रभावित किया। लाला लाजपत राय की घटना तथा संविधान बनाने के भारतीय प्रयासों से जुड़ी चर्चाएँ आगे भी राष्ट्रीय स्मृति का हिस्सा बनीं।
इस आयोग ने स्वतंत्रता नहीं दी, लेकिन प्रतिनिधित्व की राजनीतिक मांग के तीखे होने में इसकी घटना का विशेष स्थान है।
परीक्षा की समयरेखा
1919: भारत सरकार अधिनियम तथा डायार्की। 1927: साइमन कमीशन की नियुक्ति। फरवरी 1928: आयोग भारत आया और विरोध हुआ। 1928: लाहौर की घटनाएँ तथा नेहरू रिपोर्ट। दिसंबर 1929: पूर्ण स्वराज का कांग्रेस लक्ष्य। 1930: साइमन रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत। 1935: नया भारत सरकार अधिनियम।
यह क्रम परीक्षा में छोटे तथा बड़े दोनों प्रकार के प्रश्नों के लिए उपयोगी है। प्रत्येक तारीख के साथ घटना का कारण भी समझें।
छात्रों की पाँच सामान्य गलतियाँ
पहली गलती 1927 और 1928 में अंतर भूलना है। दूसरी आयोग में भारतीय सदस्य होने का दावा करना। तीसरी उसके अध्यक्ष को मोतीलाल नेहरू बताना। चौथी नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश आयोग की रिपोर्ट समझना। पाँचवीं ‘साइमन गो बैक’ को किसी एक दिन की पूरी स्वतंत्रता का कारण बताना।
इन गलतियों से बचने के लिए आयोग का गठन, बहिष्कार, भारतीय प्रतिक्रिया तथा बाद के संवैधानिक प्रयासों के लिए अलग नोट तैयार करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
साइमन कमीशन कब नियुक्त हुआ? 1927 में।
भारत कब आया? फरवरी 1928 में।
अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन।
कितने भारतीय सदस्य थे? कोई नहीं।
विरोध का नारा क्या था? Simon Go Back।
लाला लाजपत राय किस शहर में विरोध से जुड़े थे? लाहौर में।
स्रोत और आगे पढ़ें
IIT कानपुर SATHEE का NCERT आधारित राष्ट्रीय आंदोलन अध्याय: https://sathee.iitk.ac.in/sathee-jee/ncert-books/nb-class-10/social-science/india-and-the-contemporary-world-2/chapter-02-nationalism-in-india/ ।
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