गांधी–इरविन समझौता 1931: तारीख, पृष्ठभूमि, प्रमुख शर्तें, परिणाम और विवाद

गांधी–इरविन समझौता क्या था?

गांधी–इरविन समझौता भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में 5 मार्च 1931 से जुड़ा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता था। यह महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच बातचीत के बाद हुआ। एक तरफ ब्रिटिश शासन नागरिक अवज्ञा आंदोलन से पैदा तनाव कम करना चाहता था; दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के दमन, कैदियों की रिहाई और राजनीतिक मांगों पर चर्चा का रास्ता तलाश रही थी। समझौते से कुछ तत्काल रियायतें मिलीं और कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित करने तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का रास्ता अपनाया। लेकिन भारत की स्वतंत्रता की मूल मांग का समाधान इस समझौते से नहीं हुआ।

1930 में परिस्थितियाँ कैसे बदलीं?

इस समझौते का महत्व समझने के लिए एक वर्ष पीछे जाना आवश्यक है। 1930 में गांधीजी ने नमक कानून के विरोध में साबरमती आश्रम से दांडी तक प्रसिद्ध यात्रा शुरू की। नमक जैसा रोजमर्रा का पदार्थ अंग्रेजी शासन के एकाधिकार और कर व्यवस्था का प्रतीक बन गया। नमक कानून को चुनौती देना सविनय अवज्ञा आंदोलन की बड़ी घटना बनी। देश के अनेक हिस्सों में विरोध, सभाएँ और औपनिवेशिक नीतियों के बहिष्कार की गतिविधियाँ हुईं। शासन ने गिरफ्तारी तथा प्रतिबंधों सहित कठोर प्रतिक्रियाएँ दीं।

इस दौरान कांग्रेस और ब्रिटिश प्रशासन के बीच अविश्वास बना रहा। भारत की राजनीतिक व्यवस्था और भविष्य पर ब्रिटिश सरकार गोलमेज सम्मेलन आयोजित कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने पहले सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इसलिए व्यापक राजनीतिक समाधान के लिए बातचीत की जरूरत महसूस की गई। समझौता इसी पृष्ठभूमि में बना, न कि अचानक एक दिन हुई व्यक्तिगत मुलाकात का परिणाम था।

समझौते की तारीख और पक्ष कौन थे?

इस समझौते के दो मुख्य पक्ष महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन थे। बातचीत के परिणामस्वरूप 5 मार्च 1931 को समझौते से जुड़ा आधिकारिक बयान जारी हुआ। ब्रिटिश लाइब्रेरी के अभिलेखों में उसी तारीख का एक दस्तावेज दर्ज है जिसमें गांधी और वायसराय के बीच हुई बातचीत के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकने की बात आती है। इस तरह इतिहास की तारीख किसी लोकप्रिय वेबसाइट के दावे के बजाय अभिलेखीय प्रमाण से देखी जा सकती है।

गांधीजी कांग्रेस की ओर से राजनीतिक बातचीत कर रहे थे, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन केवल गांधी और वायसराय के बीच सीमित नहीं था। विभिन्न कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं, अन्य राजनीतिक समूहों और आम नागरिकों की आकांक्षाएँ अलग-अलग थीं। समझौते को समझते समय यह भी याद रखें कि भारतीय जनता की राय एक जैसी नहीं थी।

गांधी–इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें

व्यापक रूप से वर्णित शर्तों में कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना और संवैधानिक भविष्य पर चर्चा की प्रक्रिया में भाग लेना शामिल था। ब्रिटिश शासन ने आंदोलन से जुड़ी अनेक कार्रवाइयों में रियायतें देने, राजनीतिक बंदियों में से कुछ श्रेणियों की रिहाई और जब्त संपत्ति के कुछ मामलों पर राहत का रास्ता स्वीकार किया। इन रियायतों की सटीक सीमा महत्वपूर्ण है; सभी कैदियों की बिना शर्त रिहाई या हर संपत्ति की पूर्ण वापसी कहना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा।

समझौते में तटीय क्षेत्रों में नमक से जुड़ी सीमित रियायतें, शांतिपूर्ण बहिष्कार या धरने जैसी गतिविधियों की अनुमति और कुछ दमनात्मक कार्रवाइयों को वापस लेने के प्रश्न भी शामिल थे। इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में शर्तों का संक्षिप्त रूप मिल सकता है, लेकिन मूल दस्तावेज और उस समय की प्रशासनिक व्याख्या पढ़ने से पता चलता है कि वास्तविक अमल विवाद का विषय रहा।

कांग्रेस ने क्या स्वीकार किया?

समझौते के बाद कांग्रेस ने तत्काल चल रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का मार्ग अपनाया। इसके साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी की संभावना बनी। आंदोलन स्थगित होने का अर्थ यह नहीं था कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की राजनीतिक आकांक्षा छोड़ दी थी। राजनीतिक संघर्ष के बीच बातचीत और आंदोलन दो अलग तरीकों के रूप में सामने आए। उस समय के अनेक कार्यकर्ताओं को यह निर्णय व्यावहारिक लगा, जबकि कुछ लोग उपलब्ध रियायतों को अपर्याप्त मानते थे।

किसी समझौते को केवल जीत या हार कहना इतिहास को बहुत सरल बना देता है। आंदोलन जारी रखने की लागत, गिरफ्तारी, जनसमर्थन, ब्रिटिश शासन का रुख और भविष्य की संवैधानिक चर्चा—इन सभी परिस्थितियों में नेतृत्व को निर्णय लेना था। आज छात्र इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि राजनीतिक वार्ता में अल्पकालिक उपलब्धि और दीर्घकालिक लक्ष्य हमेशा एक जैसी चीज नहीं होते।

ब्रिटिश शासन की ओर से क्या रियायतें थीं?

ब्रिटिश प्रशासन ने आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार ऐसे अनेक राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर सहमति दिखाई जिनके मामले हिंसक अपराध की श्रेणी में नहीं आते थे। आंदोलन के दौरान जब्त ऐसी संपत्तियों के संबंध में भी राहत पर चर्चा थी जो अंतिम रूप से न बेची गई हों। कुछ दमनकारी आदेशों और मुकदमों पर पुनर्विचार या वापसी की बात थी। इन शब्दों का व्यावहारिक अर्थ अलग-अलग स्थानों पर लागू करने में विवाद पैदा कर सकता था।

यह समझना जरूरी है कि समझौते में हर राजनीतिक कैदी, हर मुकदमे और हर आर्थिक नुकसान के लिए एक जैसा समाधान नहीं दिया गया था। बिहार में मार्च 1931 के बाद स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व की शिकायतों का एक सरकारी ऐतिहासिक विवरण भी उपलब्ध है; उसमें इस बात पर असंतोष दर्ज हुआ कि कुछ क्षेत्रों में समझौते की शर्तों का पालन अपेक्षित तरीके से नहीं हुआ। इस कारण कागज पर हुआ समझौता और जमीन पर उसका असर अलग-अलग रूप में दिखाई दिया।

नमक कानून में क्या राहत मिली?

दांडी यात्रा का प्रतीकात्मक महत्व इस समझौते से जुड़ा रहा। तटीय क्षेत्रों में निजी उपयोग के लिए नमक तैयार करने या एकत्र करने जैसी सीमित राहत का वर्णन ऐतिहासिक विवरणों में मिलता है। इसका अर्थ यह नहीं था कि समूची औपनिवेशिक नमक नीति एक झटके में समाप्त हो गई। समझौता व्यापक स्वशासन के प्रश्न को पूरी तरह तय नहीं करता था।

यह उदाहरण विद्यार्थियों को सिखाता है कि किसी रियायत का ऐतिहासिक अर्थ उसके वास्तविक दायरे से समझना चाहिए। यदि कोई प्रश्न पूछे कि ‘क्या नमक कर पूरी तरह समाप्त हो गया था?’, तो सामान्य और सुरक्षित उत्तर यह है कि नहीं; समझौते से नमक संबंधी कुछ सीमित सुविधाएँ मिली थीं, पूरी औपनिवेशिक व्यवस्था खत्म नहीं हुई थी।

दूसरे गोलमेज सम्मेलन से संबंध

समझौते का एक बड़ा राजनीतिक परिणाम था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन की प्रक्रिया में शामिल हुई। गांधीजी सितंबर से दिसंबर 1931 के बीच लंदन में आयोजित दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए। वहाँ भारत की संवैधानिक व्यवस्था, प्रतिनिधित्व और अधिकारों से जुड़े प्रश्नों पर गंभीर मतभेद बने रहे। सम्मेलन से तत्काल ऐसा समाधान नहीं निकला जो स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख अपेक्षाओं को पूरा कर देता।

इससे स्पष्ट होता है कि समझौता बातचीत की शुरुआत कर सकता है, अंतिम समाधान की गारंटी नहीं देता। सविनय अवज्ञा आंदोलन का संघर्ष भी आगे अलग चरणों में फिर उभरा। तारीखों को जोड़कर पढ़ें: दांडी यात्रा 1930, गांधी–इरविन समझौता मार्च 1931 और दूसरा गोलमेज सम्मेलन उसी वर्ष बाद में। ऐसा क्रम याद रखने से घटनाओं का कारण-परिणाम अधिक साफ होता है।

भगत सिंह और समझौते पर विवाद

मार्च 1931 के घटनाक्रम के साथ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दी गई फाँसी का प्रश्न अक्सर चर्चा में आता है। उनकी फाँसी 23 मार्च 1931 को हुई। उस समय कुछ राष्ट्रवादी समूहों और युवाओं में यह असंतोष था कि वार्ता से इस प्रश्न का अपेक्षित समाधान नहीं निकला। लेकिन इतिहास को समझते समय यह दावा नहीं करना चाहिए कि सभी पक्षों की मांगें, वार्ता की सीमाएँ या सरकारी निर्णय केवल एक सरल कारण से तय हुए थे।

गांधीजी की भूमिका और उस समय के विवादों पर विद्वानों के अलग मूल्यांकन हैं। छात्रों को प्राथमिक दस्तावेज, पत्राचार और जिम्मेदार इतिहासकारों के अध्ययन को साथ पढ़ना चाहिए। समझौते की लिखित शर्तों में भगत सिंह की फाँसी रद्द होने की कोई गारंटी नहीं थी। इस तथ्य को समझौते के प्रति ऐतिहासिक आलोचनाओं से अलग, स्पष्ट रूप से रखना महत्वपूर्ण है।

समझौते का महत्व और सीमाएँ

गांधी–इरविन समझौता दिखाता है कि लंबे जनआंदोलन राजनीतिक सत्ता को बातचीत की मेज तक ला सकते हैं। कांग्रेस को राष्ट्रीय वार्ता के एक महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में मान्यता मिलने की दिशा में भी इसका प्रतीकात्मक महत्व था। कैदियों तथा प्रतिबंधों के संबंध में रियायतों से कुछ राहत मिलने की संभावना बनी। साथ ही ब्रिटिश शासन ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग स्वीकार नहीं की और कई मूल विवाद शेष रहे।

समझौते की सबसे बड़ी सीमा शायद यही थी कि राजनीतिक समाधान का मार्ग खुलने के बावजूद संवैधानिक शक्ति और स्वराज के केंद्रीय प्रश्न अनिर्णीत रहे। दूसरी सीमा कार्यान्वयन की थी—जहाँ स्थानीय प्रशासन अलग ढंग से व्यवहार करे, वहाँ केंद्रीय स्तर पर हुई सहमति नागरिकों को कम उपयोगी लग सकती है। इतिहास पढ़ते समय दोनों पक्षों की घोषणाओं के साथ वास्तविक परिणाम भी देखना आवश्यक है।

परीक्षा के लिए संक्षिप्त उत्तर

प्रश्न: गांधी–इरविन समझौता कब हुआ था? उत्तर: 5 मार्च 1931 को। प्रश्न: किनके बीच हुआ? उत्तर: महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच। प्रश्न: पृष्ठभूमि क्या थी? उत्तर: 1930 का नमक सत्याग्रह और व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न: कांग्रेस ने क्या किया? उत्तर: आंदोलन स्थगित करने और संवैधानिक वार्ता में शामिल होने का मार्ग स्वीकार किया।

प्रश्न: ब्रिटिश सरकार ने क्या दिया? उत्तर: राजनीतिक बंदियों, जब्त संपत्ति और कुछ प्रतिबंधों के मामलों में सीमित रियायतें, जिनकी शर्तें और लागू होने की सीमा महत्वपूर्ण थीं। प्रश्न: क्या समझौते से भारत स्वतंत्र हो गया? उत्तर: नहीं। प्रश्न: किस सम्मेलन से इसका संबंध है? उत्तर: दूसरे गोलमेज सम्मेलन, 1931 से।

इतिहास याद रखने का सरल तरीका

घटनाओं को बिना समझे रटना भूल का कारण बनता है। सबसे पहले तीन वर्ष लिखें—1930, 1931 और 1947। वर्ष 1930 के सामने नमक सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन लिखें। मार्च 1931 के सामने समझौता और उसी वर्ष आगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन का उल्लेख करें। 1947 भारत की स्वतंत्रता का वर्ष है; दोनों घटनाओं के बीच लंबा राजनीतिक संघर्ष जारी रहा।

एक छोटे नोट में ‘कारण, शर्त, परिणाम, सीमा’ के चार शीर्षक बनाएँ। हर शीर्षक के नीचे अपने शब्दों में दो वाक्य लिखें। इस तरह उत्तर में समझौता क्या था, इसकी जानकारी के साथ उसका ऐतिहासिक मूल्यांकन भी आएगा। अंकों के लिए असत्यापित कथन जोड़ने से बेहतर है समयरेखा सही रखना।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गांधी–इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहते हैं? कई ऐतिहासिक विवरणों में इसे गांधी–इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट कहा जाता है।

क्या सभी क्रांतिकारियों की रिहाई हुई थी? नहीं। रिहाई से जुड़ी शर्तों की सीमाएँ थीं और हिंसक मामलों का प्रश्न अलग था।

क्या नमक कर समाप्त हुआ? नहीं। कुछ तटीय नमक संबंधी रियायतें थीं, पूर्ण समाप्ति नहीं।

क्या कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग छोड़ दी? नहीं। तत्काल आंदोलन स्थगित करने और वार्ता की सहमति को लक्ष्य के स्थायी परित्याग से अलग समझना चाहिए।

यह समझौता सफल था या असफल? इसमें कुछ तत्काल उपलब्धियाँ और महत्वपूर्ण सीमाएँ दोनों थीं; मूल्यांकन संदर्भ तथा परिणाम देखकर करना चाहिए।

स्रोत और प्राथमिक अभिलेख

ब्रिटिश लाइब्रेरी में 5 मार्च 1931 के आधिकारिक बयान का अभिलेख: https://searcharchives.bl.uk/catalog/040-000148874 । भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय के ऐतिहासिक संग्रह में समझौते के बाद स्थानीय क्रियान्वयन पर संदर्भ: https://amritmahotsav.nic.in/district-reopsitory-detail.htm?14409= । जवाहरलाल नेहरू का मार्च 1931 का समकालीन नोट: https://nehruarchive.in/documents/a-note-on-the-provisional-settlement-4-march-1931-6jl1n ।