भारतीय चुनाव प्रचार पर निबंध Essay on Election Promotion in Hindi

भारतीय चुनावों और प्रचार पर निबंध

चुनावों को लोकतंत्र का त्योहार कहा जाता है। ऐसा कहने के पीछे कई कारण है। कई कारणों में से प्रमुख कारण तो यह है कि यदि चुनाव ही नहीं होंगे तो लोकतंत्र किस प्रकार कार्य कर सकता है।

यदि चुनाव नहीं हुए तो लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकता, क्यूंकि लोकतंत्र का प्रमुख सिद्धांत है कि यह लोगों द्वारा चलाया जाता है और लोगों तक पहुंचने के लिए चुनावों का होना काफी ज्यादा जरूरी है। चुनाव में लोग वोट देकर अपनी सरकार को चुनते हैं। 

भारतीय चुनाव प्रचार पर निबंध

चुनाव क्या होता है?

चुनाव शब्द का सीधा अर्थ है किसी भी वस्तु को चुनना। लोकतंत्र में चुनाव का अर्थ होता है अपना नेता या अपनी सरकार को चुनना। यदि भारतीय लोकतंत्र की बात करें तो यहां पर हर भारतीय व्यस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार है।

वोट देने के अधिकार से यहां पर अर्थ उस नागरिक द्वारा अपनी सरकार चुनने से है। एक व्यस्क भारतीय नागरिक कम से कम 18 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र का होता है। 

भारत में चुनाव

भारत एक लोकतांत्रिक देश है इस कारण यहां पर चुनाव होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यदि भारत में चुनाव न कराएं जाए तो लोकतंत्र अपने असल स्वरूप में नहीं चल सकता।

भारतीय संविधान में चुनाव को हर पांच साल के बाद अनिवार्य करार दिया गया है। भारतीय संविधान में चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी एक विशेष आयोग जिसे चुनाव आयोग कहा जाता है, को सौंपी है। 

गौरतलब है कि चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका निष्पक्ष होना काफी ज्यादा जरूरी है। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष प्रकार का आयोग है जो किसी भी प्रकार से किसी भी राजनीतिक दल की कोई सहायता नहीं करता।

भारत में चुनावों के कई प्रकार होते हैं जैसे विधानसभा चुनाव, लोक सभा चुनाव, पंचायती चुनाव और अन्य प्रकार के चुनाव। इन सभी चुनावों को चुनाव आयोग द्वारा ही कराया जाता है।

भारत एक विशाल देश है। भारत में चुनाव कराने के लिए भारत को अलग अलग विधान सभाओं, लोक सभाओं और राज्य सभाओं में बांटा गया है। भारत में आसानी से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग केन्द्रीय और राज्य कर्मचारियों की सहायता लेते हैं।

चुनाव का विजेता कौन होता है

भारतीय चुनावी तंत्र में विजेता उस व्यक्ति को माना जाता है जिसके पास सर्वाधिक वोट होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वह व्यक्ति अपने चुनाव क्षेत्र के आधे से अधिक लोगों को पसंद आया हो।

उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी विधानसभा क्षेत्र में 20 हजार लोग रहते हैं। वहां पर चुनाव होते हैं और उन चुनावों में कुल 8 प्रत्याशी खड़े होते हैं, जिन्हे प्रत्याशी 1,2,3,4,5,6,7,8 नंबर दे दिया जाता है।

चुनाव होने के पश्चात परिणाम आते हैं और प्रत्याशी 1 को 2 हजार वोट मिलते हैं, प्रत्याशी 2 को 4 हजार वोट मिलते हैं, प्रत्याशी 3,4,5,6,7,8, को क्रमशः 3,2,3,2,1,3 हजार वोट मिलते हैं। इनमें से विजेता प्रत्याशी नंबर 2 है जिसने कुल 4 हजार वोट हासिल किए हैं। लेकिन वह उस क्षेत्र के केवल 20% लोगों को ही पसंद है। ऐसा होने के बावजूद भी वह उस क्षेत्र का प्रतिनिधि बन जाएगा।

कई विद्वान मानते हैं कि इस प्रकार के विजेता को विजेता नहीं मानना चाहिए, वहीं कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि इस पद्धति के सिवाय और कोई रास्ता भी नहीं है।

चुनावों के दौरान प्रचार

चुनावों के दौरान प्रचार काफी ज्यादा आवश्यक है। प्रचार की सहायता से ही उम्मीद वार अपने विचारों को लोगो तक पहुंचा सकता है। मौजूदा समय में प्रचार को पैसे खर्च करने का पर्याय बना दिया गया है, हालांकि ऐसा नहीं है न ही ऐसा होना चाहिए।

चुनाव प्रचारों के दौरान सही तरह से प्रचार किया जाए और गलत तरह से प्रचार न हो इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता का निर्माण किया गया है। 

आचार संहिता क्या है

आचार संहिता एक प्रकार से एक तरह का नियम है जो चुनाव के उम्मीदवारों को गलत तरह से प्रचार करने से रोकने के लिए बनाई गई है। गौरतलब है कि चुनावों के दौरान कई बार ऐसा होता है कि प्रत्याशी मनमाने ढंग से प्रचार करना शुरू कर देता है।

इस दौरान वह खूब सारा पैसा खर्च करता है और वोटर्स को पैसे का लालच देने की कोशिश भी करता है। प्रचार करने के गलत तरीकों में समय से ज्यादा प्रचार करना भी शामिल है। आचार संहिता इस पर सख्त रोक लगाती है। 

आचार संहिता द्वारा लगाई जाने वाली रोक में और भी कई नियम शामिल हैं। कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं :-

• कोई हुई प्रत्याशी तय समय सीमा से ज्यादा प्रचार नहीं कर सकता। 
• प्रचार के दौरान केवल चुनाव आयोग द्वारा तय की गई रकम ही खर्च की जा सकती है। यदि उससे ज्यादा रकम खर्च की गई तो चुनाव आयोग नामांकन खारिज करने के साथ साथ अन्य सख्त कानूनी कदम भी उठा सकता है। 
• प्रत्याशी अगर नेता अभिनेता या टीवी कलाकार है टी वह टीवी के जरिए प्रचार नहीं कर सकता और प्रचार से जुड़े केवल उन्ही माध्यमों का प्रयोग कर सकता है जिसका उल्लेख चुनाव आयोग द्वारा किया गया हो। 

भारत में चुनाव प्रचार लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उम्मीदवार और राजनीतिक दल अपने विचार, नीतियाँ और पिछले काम मतदाताओं के सामने रखते हैं। मतदाता इनके दावों की जाँच कर स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता चुनाव की घोषणा से चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू होती है। प्रचार का अधिकार हिंसा, धमकी, रिश्वत या किसी समुदाय के विरुद्ध घृणा फैलाने की अनुमति नहीं देता।

चुनाव प्रचार का उद्देश्य

लोकतांत्रिक चुनाव में प्रचार का उद्देश्य नागरिकों को उम्मीदवार तथा उनकी नीतियों की जानकारी देना है। सार्वजनिक सभाएँ, घर-घर संपर्क, घोषणापत्र और डिजिटल माध्यम इसके अलग रूप हैं।

चुनाव में लोकप्रिय नारा किसी नीति की सफलता का प्रमाण नहीं है। मतदाता प्रस्तावों की लागत, व्यवहारिकता और पिछले रिकॉर्ड पर विचार कर सकते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका

भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्था है। चुनाव के दौरान उसने प्रक्रियाएँ तथा आदर्श आचार संहिता संबंधी निर्देश प्रकाशित किए हैं।

सभी स्थानीय निकाय चुनावों की व्यवस्था समान संस्था द्वारा नहीं चलती। राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग की भूमिकाओं का अंतर समझना चाहिए।

आदर्श आचार संहिता की अवधि

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होती है और निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागू रहती है।

इसकी सीमा लोकसभा, विधानसभा तथा उपचुनाव के अनुसार बदल सकती है। वर्तमान स्थिति की पुष्टि आयोग की आधिकारिक अधिसूचना से करें।

धर्म और जाति के नाम पर अपील

आदर्श आचार संहिता जाति, धर्म और भाषाई पहचान के आधार पर तनाव या शत्रुता बढ़ाने से बचने को कहती है। पूजा स्थल को चुनाव प्रचार का मंच बनाने पर भी प्रतिबंध संबंधी निर्देश हैं।

मतदाता किसी भी धार्मिक पृष्ठभूमि से हों, उनका सम्मान तथा स्वतंत्र निर्णय आवश्यक है। चुनाव प्रचार में दूसरे समुदायों को सामूहिक रूप से दोषी ठहराना अनुचित है।

प्रचार में व्यक्तिगत आरोप

राजनीतिक दल अपने प्रतिद्वंद्वियों की नीति तथा सार्वजनिक कार्यों की आलोचना कर सकते हैं। लेकिन निजी जीवन से असंबंधित अपमान तथा अप्रमाणित आरोपों से बचना चाहिए।

प्रचार सुनते समय तथ्य, सार्वजनिक रिकॉर्ड तथा उम्मीदवार के वास्तविक वक्तव्य पर ध्यान दें। किसी वीडियो के कटे हिस्से से पूरा निष्कर्ष निकालना गलत हो सकता है।

मतदाताओं को प्रलोभन

वोट के बदले पैसा, उपहार या अनुचित लाभ देने जैसी गतिविधियाँ चुनाव की निष्पक्षता को नुकसान पहुँचाती हैं। कानून में रिश्वत तथा धमकी से जुड़े चुनावी अपराधों के प्रावधान हैं।

यदि ऐसी घटना दिखाई दे तो सुरक्षित तरीके से अधिकृत शिकायत तंत्र की सहायता लेनी चाहिए। किसी भी आरोप को बिना प्रमाण सार्वजनिक अपराध घोषित नहीं करना चाहिए।

घोषणापत्र का महत्व

चुनावी घोषणापत्र में किसी दल के प्रस्तावित कार्यक्रम और प्राथमिकताएँ दी जा सकती हैं। अलग दल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा अन्य क्षेत्रों के लिए अलग उपाय बताते हैं।

घोषणापत्र का मूल्यांकन उसके स्पष्ट लक्ष्यों, संभावित खर्च और लागू होने की व्यवहारिकता से करना चाहिए। भारतीय राजनीति पर संबंधित लेख पढ़ें।

घर-घर संपर्क का तरीका

उम्मीदवार तथा समर्थक घर-घर जाकर मतदाताओं तक जानकारी पहुँचाने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार का संपर्क लोगों की स्थानीय समस्याएँ सुनने का अवसर देता है।

किसी व्यक्ति को बातचीत या प्रचार सामग्री लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उसके घर तथा निजी जीवन की शांति का सम्मान महत्वपूर्ण है।

रैली और सार्वजनिक सभा

सार्वजनिक सभाएँ उम्मीदवार को अनेक मतदाताओं तक अपने विचार पहुँचाने का अवसर देती हैं। आयोजन में भीड़, यातायात और आवश्यक प्रशासनिक अनुमति का ध्यान रखना पड़ सकता है।

सभा के दौरान सुरक्षा तथा दूसरे लोगों की आवाजाही को बाधित न करना महत्वपूर्ण है। किसी विरोधी दल की सभा में व्यवधान पैदा करना लोकतांत्रिक शिष्टाचार के विरुद्ध है।

मुद्रित सामग्री और विज्ञापन

पोस्टर, पर्चे और समाचार पत्र में विज्ञापन चुनाव प्रचार के पारंपरिक साधन हैं। इनके उपयोग पर प्रचार व्यय तथा अन्य नियम लागू हो सकते हैं।

सार्वजनिक संपत्ति को बिना अनुमति पोस्टर से ढकना उचित नहीं। विज्ञापन और स्वतंत्र पत्रकारिता को अलग पहचानना पाठकों के लिए आवश्यक है।

टीवी और रेडियो पर प्रचार

कुछ चुनावों में राजनीतिक दल प्रसारण माध्यमों के जरिए संदेश पहुँचाते हैं। मतदाताओं के लिए अलग दलों की जानकारी तथा विश्वसनीय सार्वजनिक बहस उपयोगी है।

प्रसारण पर दिखाई देने वाले हर दावे की स्वतंत्र जाँच होनी चाहिए। रेडियो दिवस पर लेख संचार माध्यम की भूमिका बताता है।

सोशल मीडिया का प्रयोग

मोबाइल और इंटरनेट से प्रचार संदेश तेजी से फैल सकते हैं। वीडियो, तस्वीर और डिजिटल विज्ञापनों के माध्यम से उम्मीदवार अपने विचार साझा करते हैं।

निर्वाचन आयोग के निर्देश इंटरनेट तथा सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों और दलों की प्रचार सामग्री पर भी लागू होते हैं। गलत सूचना और भ्रामक कृत्रिम तस्वीरों से सावधानी जरूरी है।

चुनावी खर्च की पारदर्शिता

उम्मीदवारों और दलों के प्रचार खर्च के लिए अलग नियम तथा विवरण देने की व्यवस्था होती है। नियमों का उद्देश्य निष्पक्ष प्रतियोगिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देना है।

खर्च की सीमा और रिपोर्टिंग की वर्तमान पद्धति चुनाव के प्रकार और लागू अधिसूचना पर निर्भर करती है। पुरानी राशि को आज का निश्चित नियम नहीं मानें।

सरकारी संसाधनों का उपयोग

आदर्श आचार संहिता चुनाव के दौरान सरकारी साधनों का दलगत प्रचार के लिए अनुचित उपयोग रोकने संबंधी निर्देश देती है। सत्ता में मौजूद दल पर भी निष्पक्षता की जिम्मेदारी होती है।

सरकार के सामान्य प्रशासनिक काम और चुनावी लाभ के उद्देश्य से किए गए काम का मूल्यांकन नियम तथा परिस्थितियों के आधार पर होना चाहिए।

मतदान से पहले प्रचार की सीमा

भारत में मतदान समाप्त होने से पहले निर्धारित अवधि में सार्वजनिक चुनावी सभाओं पर कानूनी प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य मतदाताओं के शांत निर्णय के लिए समय उपलब्ध कराना है।

किस गतिविधि पर किस क्षेत्र में रोक है, यह चुनाव आयोग के वर्तमान निर्देशों और लागू कानून से समझना चाहिए। अफवाह के आधार पर प्रचार कार्यक्रम तय करना उचित नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चुनाव प्रचार का मुख्य उद्देश्य क्या है?

मतदाताओं के सामने नीतियाँ, उम्मीदवार और सार्वजनिक कार्यों की जानकारी रखना।

आदर्श आचार संहिता कब से लागू होती है?

निर्वाचन आयोग की चुनाव कार्यक्रम घोषणा से संबंधित चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक।

क्या सोशल मीडिया प्रचार पर आचार संहिता लागू होती है?

हाँ, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की संबंधित सामग्री पर आयोग के निर्देश लागू होते हैं।

क्या वोट के लिए रिश्वत दी जा सकती है?

नहीं। चुनावी रिश्वत तथा मतदाता को डराने जैसी गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।

चुनावी दावों की जाँच कैसे करें?

आधिकारिक घोषणापत्र, विश्वसनीय रिपोर्ट, सार्वजनिक रिकॉर्ड तथा आयोग के निर्देश देखकर।

विश्वसनीय स्रोत

निर्वाचन आयोग: आदर्श आचार संहिता तथा निर्वाचन आयोग: प्रश्नोत्तर।

निष्कर्ष

भारतीय चुनाव प्रचार को समझने में सटीक जानकारी, वर्तमान नियम और संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान जरूरी है। पुरानी सूचनाओं तथा अफवाहों को नई स्थिति समझने के बजाय अधिकृत स्रोत और व्यावहारिक उदाहरण देखें।