भारत में सरोगेसी क्या है? प्रक्रिया, कानून, पात्रता, खर्च और चिकित्सा सावधानियाँ

सरोगेसी ऐसा विकल्प है जिसमें निर्धारित चिकित्सकीय और कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत एक महिला किसी अन्य पात्र व्यक्ति या दंपति के लिए गर्भ धारण करती है। यह केवल अस्पताल में होने वाली चिकित्सा प्रक्रिया नहीं है। इसमें सहमति, उचित परामर्श, चिकित्सकीय कारण, महिला की सुरक्षा, बच्चे के अधिकार और सरकारी नियमों का पालन शामिल है। भारत में नियम बदलने पर पुराने ऑनलाइन लेख जल्दी गलत हो सकते हैं। इसलिए किसी आवेदन या भुगतान से पहले वर्तमान आधिकारिक प्रावधान और पंजीकृत केंद्र की जानकारी जाँचें।

यह लेख भारत के सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021, संबंधित नियमों और उपलब्ध आधिकारिक संशोधनों का सामान्य परिचय देता है। वर्ष 2026 में विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कुछ संशोधन **मसौदे** के रूप में भी सूचीबद्ध हैं; मसौदा और लागू अधिसूचना एक ही चीज नहीं हैं। व्यक्तिगत पात्रता, दाता के युग्मक संबंधी अपवाद और प्रक्रिया शुरू करने से पहले पंजीकृत केंद्र एवं उपयुक्त प्राधिकारी से लिखित वर्तमान नियमों की पुष्टि आवश्यक है।

सरोगेसी को आसान भाषा में समझें

कुछ चिकित्सकीय स्थितियों में गर्भ धारण या गर्भावस्था को सुरक्षित रूप से जारी रखना कठिन हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में विशेषज्ञ पात्रता और उपचार विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं। सरोगेसी में गर्भ धारण करने वाली महिला और इच्छुक माता-पिता की भूमिकाएँ अलग होती हैं। लेकिन बच्चे और महिला के हित सबसे पहले हैं। इसका विकल्प केवल भावनात्मक इच्छा या किसी एजेंसी के विज्ञापन से निर्धारित नहीं होता।

गेस्टेशनल सरोगेसी क्या है?

गेस्टेशनल सरोगेसी में सामान्यतः सहायक प्रजनन तकनीक के माध्यम से तैयार भ्रूण को सरोगेट महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। गर्भ धारण करने वाली महिला का स्वयं का अंडाणु इस्तेमाल नहीं किया जाता। भारतीय कानून की शब्दावली तथा स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार विशेषज्ञ आवश्यक विवरण समझाते हैं। उपचार शुरू करने से पहले भ्रूण बनाने, युग्मकों के स्रोत और मेडिकल बोर्ड के प्रमाण की पात्रता लिखित रूप में जाँचें।

भारत में कानून क्यों महत्त्वपूर्ण है?

भारत में सरोगेसी के नियम महिला के शोषण, अनियंत्रित एजेंसी व्यवस्था, सहमति और बच्चे के अधिकार जैसी चिंताओं को संबोधित करते हैं। इसलिए प्रक्रिया को किसी साधारण निजी अनुबंध की तरह नहीं चलाया जा सकता। लागू अधिनियम, नियम, संबंधित बोर्ड एवं उपयुक्त प्राधिकारी की भूमिका होती है। अलग-अलग विज्ञापनों में मिलने वाली जानकारी को अंतिम कानूनी सलाह न मानें।

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021

यह अधिनियम पात्रता, पंजीकरण, निगरानी और निषिद्ध गतिविधियों का ढाँचा प्रदान करता है। संबंधित नियमों में प्रपत्र, प्रमाणपत्र और प्रशासनिक प्रक्रिया के पहलू आते हैं। अधिनियम और नियम दोनों पढ़ने चाहिए, क्योंकि केवल सोशल मीडिया पोस्ट में लिखे एक वाक्य से पूरी कानूनी स्थिति नहीं समझी जा सकती। सरकार के राष्ट्रीय ART एवं सरोगेसी पोर्टल पर आधिकारिक दस्तावेज दिए गए हैं।

परोपकारी और व्यावसायिक सरोगेसी में अंतर

भारतीय व्यवस्था परोपकारी सरोगेसी को निर्धारित शर्तों के अधीन अनुमति देती है और व्यावसायिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करती है। परोपकारी शब्द का यह अर्थ नहीं कि महिला की आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल या कानून में निर्धारित खर्च और बीमा की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत, बच्चे या गर्भावस्था के बदले गैर-अनुमत व्यापारिक भुगतान की व्यवस्था वैध नहीं मानी जा सकती। हर खर्च को पंजीकृत केंद्र के माध्यम से पारदर्शी रिकॉर्ड में रखें।

सरोगेसी के लिए चिकित्सकीय कारण

किसी व्यक्ति या दंपति के लिए सरोगेसी उपयुक्त है या नहीं, यह इतिहास और चिकित्सा जाँच के आधार पर विशेषज्ञ तय करते हैं। कुछ स्थितियों में गर्भाशय या गर्भावस्था से जुड़े गंभीर जोखिम का मूल्यांकन आवश्यक होता है। केवल पिछले प्रयास में गर्भ न ठहरने या एक इलाज असफल होने से अगला कदम सरोगेसी ही है, ऐसा निष्कर्ष नहीं निकलता। अन्य प्रजनन उपचार और उनके लाभ-जोखिम भी समझें।

कौन आवेदन कर सकता है?

भारतीय कानून में इच्छुक दंपति और कुछ निर्धारित श्रेणियों की इच्छुक महिला के लिए विशिष्ट परिभाषाएँ व पात्रता प्रावधान हैं। वैवाहिक स्थिति, आयु, चिकित्सकीय संकेत, आवश्यक प्रमाण और अन्य शर्तें लागू हो सकती हैं। सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसे नियम नहीं हैं। यदि आपकी स्थिति सूची के किसी उदाहरण से मिलती भी हो, तो उससे स्वतः पात्रता तय नहीं हो जाती; राज्य के उपयुक्त प्राधिकारी और कानूनी विशेषज्ञ से वर्तमान प्रावधान जाँचें।

सरोगेट महिला की सुरक्षा और पात्रता

गर्भ धारण करने वाली महिला की स्वतंत्र सहमति, स्वास्थ्य जाँच, चिकित्सा जोखिम की जानकारी और लागू कानूनी सुरक्षा मूलभूत हैं। परिवार या एजेंसी द्वारा दबाव डालना स्वीकार्य नहीं। महिला को गर्भावस्था, प्रसव और संभावित जटिलताओं के बारे में स्वतंत्र रूप से समझने का अवसर मिलना चाहिए। उचित बीमा और देखभाल के वर्तमान प्रावधान भी स्पष्ट करें।

2024 में युग्मक संबंधी नियम में बदलाव

21 फरवरी 2024 की सरकारी अधिसूचना ने संबंधित प्रपत्र में बदलाव किया। निर्धारित चिकित्सकीय प्रमाण होने पर इच्छुक दंपति के एक दाता युग्मक से जुड़ा अपवाद उपलब्ध होने की व्यवस्था की गई, जबकि शिशु में इच्छुक दंपति से कम-से-कम एक युग्मक का संबंध रखने की शर्त है। अलग श्रेणी की पात्र महिलाओं पर अलग शर्तें हैं। यह संवेदनशील क्षेत्र है: किसी IVF या सरोगेसी केंद्र के सामान्य विज्ञापन के आधार पर दाता संबंधी निर्णय न लें; वर्तमान अधिसूचना, मेडिकल बोर्ड और प्राधिकरण से पुष्टि करें।

2026 के मसौदा संशोधन को कैसे समझें?

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की आधिकारिक सूची में वर्ष 2026 के कुछ ART और सरोगेसी संशोधन ‘draft’ रूप में प्रकाशित दिखाई देते हैं। मसौदे का उद्देश्य प्रस्तावित व्यवस्था पर विचार या प्रतिक्रिया हो सकता है; वह अपने आप अंतिम लागू नियम नहीं बन जाता। इसलिए पुराने 2024 पाठ और नए प्रस्तावित बदलाव को मिलाकर निश्चित कानूनी दावा करना गलत होगा। प्रक्रिया शुरू करने से पहले राजपत्रित अंतिम अधिसूचना और आधिकारिक पोर्टल देखें।

ART और सरोगेसी अलग-अलग क्यों हैं?

सहायक प्रजनन तकनीक यानी ART में प्रयोगशाला और चिकित्सकीय मदद से प्रजनन उपचार की प्रक्रियाएँ आती हैं। IVF इन तकनीकों में से एक है। सरोगेसी में किसी पात्र दूसरी महिला द्वारा गर्भ धारण का अतिरिक्त पहलू जुड़ता है। इसलिए दो संबंधित अधिनियम और नियमों की जानकारी प्रासंगिक हो सकती है। सिर्फ IVF केंद्र में उपचार उपलब्ध होना उसे हर तरह की सरोगेसी करने का अधिकार नहीं देता।

पंजीकृत क्लिनिक कैसे जाँचें?

सरकारी पोर्टल पर संबंधित पंजीकरण और प्राधिकरण की जानकारी देखें, फिर केंद्र से वर्तमान पंजीकरण प्रमाण और उसकी वैधता माँगें। चिकित्सक, प्रयोगशाला, रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था और आपात देखभाल की क्षमता पर सवाल पूछें। बिना कार्यालय और पंजीकरण दिखाए सोशल मीडिया पर ‘तुरंत बच्चा’ या ‘गारंटी’ देने वाले दलालों से बचें।

शुरुआती चिकित्सकीय परामर्श में क्या होता है?

डॉक्टर दोनों संबंधित पक्षों की चिकित्सकीय जानकारी, उपचार इतिहास, गर्भावस्था के जोखिम और उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार परीक्षण तथा मानसिक स्वास्थ्य या कानूनी परामर्श की व्यवस्था हो सकती है। रोगी को हर जाँच का उद्देश्य और परिणाम समझने का मौका मिलना चाहिए। चिकित्सा परामर्श और कानूनी पात्रता जाँच दोनों पूरी किए बिना आगे के भुगतान या अनुबंध पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

सहमति और स्वतंत्र निर्णय

सरोगेट महिला की सहमति वास्तविक और सूचित होनी चाहिए। उसे गर्भावस्था की प्रक्रिया, संभावित परेशानी, आपात उपचार, बीमा और देखभाल की जानकारी स्वतंत्र रूप से मिले। किसी परिचित या परिवार सदस्य के होने से सहमति स्वतः सिद्ध नहीं होती। चिकित्सा टीम को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संवाद समझने योग्य भाषा में हो और निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय मिले।

उपचार और भ्रूण स्थानांतरण

चिकित्सकीय और कानूनी पूर्व शर्तें पूरी होने पर विशेषज्ञ अनुमत तकनीक से भ्रूण तैयार करने और स्थानांतरित करने की योजना बनाते हैं। प्रत्येक चरण का समय, सफलता की संभावना और जोखिम व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर है। एक बार स्थानांतरण होने से गर्भ या जीवित जन्म की गारंटी नहीं मिलती। किसी केंद्र से सफलता दर पूछें तो वह किस आबादी, समय अवधि और परिणाम को दर्शाती है, समझें।

गर्भावस्था के दौरान जिम्मेदारियाँ

नियमित प्रसूति जाँच, बच्चे की निगरानी, दवाओं का सही उपयोग और महिला की स्वास्थ्य जरूरतें महत्त्वपूर्ण हैं। किसी जटिलता पर किस अस्पताल और किस चिकित्सक की जिम्मेदारी होगी, यह पहले स्पष्ट करें। गर्भावस्था को केवल इच्छुक माता-पिता का ‘प्रोजेक्ट’ न समझें; सरोगेट महिला की गरिमा और चिकित्सकीय गोपनीयता भी बनी रहनी चाहिए।

प्रसव और आपात योजना

उपचार शुरू होने से पहले आपात वाहन, प्रसूति सुविधा, नवजात देखभाल तथा अतिरिक्त खर्च की कानूनी और व्यावहारिक व्यवस्था समझें। गर्भधारण के समय जो योजना बनी थी, स्थिति बदलने पर चिकित्सकीय निर्णय बदल सकता है। केवल नियोजित नॉर्मल डिलीवरी की जिद सुरक्षित नहीं। प्रसव के चेतावनी संकेत सभी संबंधित पक्षों को समझने चाहिए।

बच्चे के अधिकार और दस्तावेज

जन्म के बाद कानूनी अभिभावकता, जन्म प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों से संबंधित प्रक्रिया लागू कानून और प्राधिकरण की व्यवस्था के अनुसार होनी चाहिए। कोई एजेंसी मौखिक रूप से शर्त बताकर आधिकारिक कागजात का विकल्प नहीं हो सकती। बच्चे की व्यक्तिगत और चिकित्सकीय जानकारी का गोपनीयता के साथ रिकॉर्ड रखें।

खर्च की वास्तविक योजना

एक निश्चित राष्ट्रीय ‘सरोगेसी पैकेज’ मानकर बजट बनाना सही नहीं। चिकित्सकीय परीक्षण, उपचार, प्रसूति, बीमा, परामर्श और कानून में अनुमत अन्य मदों का विवरण लिखित में समझें। क्या शामिल है और क्या नहीं, अस्पताल से पूछें। गर्भावस्था में आपात आवश्यकता, नवजात देखभाल या प्रक्रिया दोहराने की संभावना के कारण खर्च बदल सकता है। गैर-अनुमत व्यावसायिक भुगतान की व्यवस्था से दूर रहें।

एजेंसी और ऑनलाइन विज्ञापनों से सावधानी

किसी भी विज्ञापन में ‘100% सफलता’, बिना कागज के प्रक्रिया या तुरंत उपलब्ध सरोगेट का दावा जोखिम का संकेत हो सकता है। पहले पंजीकृत केंद्र और अधिकृत प्रक्रिया की पुष्टि करें। महिला के निजी विवरण, मेडिकल रिपोर्ट या पहचान दस्तावेज अनजान संदेशों में साझा न करें। आर्थिक धोखाधड़ी के साथ मानव गरिमा और गोपनीयता का भी प्रश्न है।

भावनात्मक तैयारी क्यों जरूरी है?

बांझपन और लंबे उपचार के दौरान आशा, निराशा, परिवार का दबाव और आर्थिक चिंता साथ चल सकते हैं। दोनों पक्षों के लिए परामर्श उपयोगी हो सकता है। किसी उपचार में आगे न बढ़ने का निर्णय भी सम्मानित होना चाहिए। परिवार को यह समझना चाहिए कि व्यक्तिगत प्रजनन संबंधी जानकारी सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है।

सरोगेसी के दूसरे विकल्प

चिकित्सा परिस्थिति के अनुसार अन्य प्रजनन उपचार, गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया या उपचार न कराने का निर्णय भी विचार का हिस्सा हो सकते हैं। अलग विकल्प की पात्रता और प्रक्रिया अलग होती है। कोई संस्था या रिश्तेदार किसी व्यक्ति पर एक ही रास्ता चुनने का दबाव न डाले। चिकित्सकीय और कानूनी विकल्पों की तुलना विश्वसनीय विशेषज्ञों के साथ करें।

आवेदन से पहले जरूरी चेकलिस्ट

आधिकारिक अधिनियम और लागू नियम पढ़ें, क्लिनिक का पंजीकरण देखें, मेडिकल बोर्ड के प्रमाण की आवश्यकता समझें, स्वतंत्र सहमति सुनिश्चित करें, बीमा और खर्च लिखित रखें, दस्तावेज सुरक्षित करें और कानून विशेषज्ञ से वर्तमान स्थिति की जाँच लें। 2026 के प्रस्तावित मसौदे को लागू अंतिम अधिसूचना न समझें।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या भारत में व्यावसायिक सरोगेसी की अनुमति है?

नहीं। भारतीय विनियमन परोपकारी सरोगेसी के लिए निर्धारित कानूनी शर्तों की व्यवस्था करता है।

क्या हर इच्छुक व्यक्ति सरोगेसी करा सकता है?

नहीं। पात्रता कानून, प्रमाणपत्र और व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर है; आधिकारिक पुष्टि करें।

क्या 2026 का प्रकाशित मसौदा अपने आप लागू हो गया?

नहीं। मसौदे और अंतिम राजपत्रित लागू अधिसूचना में अंतर होता है।

क्या एक दाता युग्मक का उपयोग संभव है?

2024 संशोधन में कुछ चिकित्सकीय प्रमाण वाले मामलों के लिए विशेष व्यवस्था है; व्यक्तिगत पात्रता आधिकारिक रूप से जाँचें।

क्या एक प्रयास में बच्चा होना तय है?

नहीं। कोई उपचार जीवित जन्म की गारंटी नहीं दे सकता।

पंजीकृत क्लिनिक कैसे पहचानें?

राष्ट्रीय सरकारी पोर्टल तथा केंद्र के वर्तमान पंजीकरण प्रमाण से जाँचें।

सटीक लागत कहाँ से पता चलेगी?

पंजीकृत केंद्र से वैध मदों का लिखित अनुमान लें और जटिलताओं के संभावित खर्च पूछें।

स्रोत और संदर्भ

भारत सरकार: राष्ट्रीय ART एवं सरोगेसी पोर्टल

इंडिया कोड: सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021

इंडिया कोड: ART विनियमन अधिनियम 2021

21 फरवरी 2024 सरकारी संशोधन अधिसूचना

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग: संशोधन मसौदे और अधिनियम

विश्व स्वास्थ्य संगठन: बांझपन पर जानकारी

विश्व स्वास्थ्य संगठन: बांझपन उपचार संबंधी दिशा-निर्देश

निष्कर्ष

सरोगेसी का सही रास्ता पंजीकृत चिकित्सा संस्थान, स्वतंत्र सहमति और वर्तमान लागू कानून से होकर जाता है। विज्ञापन या पुरानी सूची को अंतिम मानने के बजाय हर पात्रता और प्रक्रिया आधिकारिक रूप से जाँचें।